ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ-‘ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ,ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ DC ਤੇ SSP ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ’
Chandigarh,17 June,2024,(Bol Punjab De):- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ (Government offices) ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਾਰ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੀਐੱਮ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀਐੱਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ (Case CM Dashboard) ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (Artificial Intelligence) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ,ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ,ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ,ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਬਣਨਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਅਫਸਰ ਜਾਣਗੇ,ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ,ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ (Gurdwaras) ਵਿਚ ਅਨਾਊਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ,ਕੈਂਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹ ਸੀਐੱਮ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਆਏਗੀ,ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਐੱਮ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਥੋਂ ਹੋਣਗੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ।
