New Delhi, April 21,(Bol Punjab De):- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Delhi High Court Excise Policy) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (Money Laundering) ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ,ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ,ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) (Aam Aadmi Party (AAP)) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੌਵੇਂ ਸੰਮਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ,ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) (Enforcement Directorate (ED)) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ,ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਸਨ,ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇ,ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (Money Laundering Prevention Act) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ‘ਬੇਬਾਕ ਆਲੋਚਕ’ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈ.ਡੀ. (ED) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
