ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
BolPunjabDe Buero
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨਤਾ (Abnormality) ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਏਗਾ,ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ (Medical Board) ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦਾ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਭਰੂਣ ਕਿਸੇ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ,ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗਰਭ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.) (MTP) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ,ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ,ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।